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भारत में 2022 में कितने उच्च न्यायालय हैं?

कई टीचिंग एस्पिरेंट्स को भारत की बुनियादी कानूनी और न्यायपालिका प्रणाली की स्पष्ट समझ होनी चाहिए क्योंकि अक्सर इन वर्गों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण विषय है भारत के उच्च न्यायालयों की सूची। जो उम्मीदवार शिक्षण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भारत में सभी उच्च न्यायालयों के नाम और इसके बारे में अन्य आवश्यक जानकारी को ध्यान से सीखना चाहिए। इस लेख में, उम्मीदवारों को उच्च न्यायालयों की सूची के बारे में सभी आवश्यक जानकारी और तथ्य मिलेंगे।

भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं?bharat me kitne ucch nyayalya hai

प्रासंगिक प्रश्नों में से एक है "भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं"। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में से, 6 उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर नियंत्रण है। उच्च न्यायालय भारत के प्रत्येक राज्य में सर्वोच्च न्यायिक निकाय हैं। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। हालांकि, 231 के अनुसार एक या अधिक राज्यों और/या केंद्र शासित प्रदेशों में एक सामान्य उच्च न्यायालय हो सकता है।

भारत में सभी उच्च न्यायालयों के नाम

निम्नलिखित तालिका में विस्तार से उल्लिखित भारत की एक उच्च न्यायालय सूची है। उम्मीदवार अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि स्थापना का वर्ष, क्षेत्राधिकार, सीट और उच्च न्यायालयों की पीठ। स्पष्टता के लिए विस्तृत जानकारी के लिए तालिका देखें।

Est.	हाईकोर्ट	क्षेत्राधिकार	सीट	बेंच
1862	बॉम्बे	महाराष्ट्र दादरा और नगर हवेली दमन और दीव गोवा	मुंबई	Panaji, Aurangabad, Nagpur
1862	कोलकाता	पश्चिम बंगाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	कोलकाता	Port Blair
1862	मद्रास	तमिलनाडु पांडिचेरी	चेन्नई	Madurai
1866	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश।	प्रयागराज	Lucknow
1866	कर्नाटक	कर्नाटक	बैंगलोर	Dharwad Gulbarga
1916	पटना	बिहार	पटना	–
1948	गुवाहाटी	असम नगालैंड मिजोरम अरुणाचल प्रदेश	गुवाहाटी	Kohima, Aizawl, Itanagar
1949	उड़ीसा	उड़ीसा	कटक	–
1949	राजस्थान Rajasthan	राजस्थान Rajasthan	जोधपुर	Jaipur
1956	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	जबलपुर	Gwalior Indore
1958	केरल	केरल लक्षद्वीप	एर्नाकुलम	–
1960	गुजरात	गुजरात	अहमदाबाद	–
1966	दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली	–
1971	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	शिमला	–
1975	पंजाब और हरियाणा	पंजाब, हरियाणा चंडीगढ़	चंडीगढ़	–
1975	सिक्किम	सिक्किम	गंगटोक	–
2000	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	–
2000	उत्तराखंड	उत्तराखंड	नैनीताल	–
2000	झारखंड	झारखंड	रांची	–
2013	त्रिपुरा	त्रिपुरा	अगरतला	–
2013	मणिपुर	मणिपुर	इंफाल	–
2013	मेघालय	मेघालय	शिलांग	–
2019	तेलंगाना	तेलंगाना	हैदराबाद	–
2019	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	अमरावती	–
2019	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख (नोट: 1928 में, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। जम्मू-कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन के बाद, अब एक सामान्य उच्च न्यायालय है)	जम्मू और कश्मीर लद्दाख	–	–

भारत के सभी उच्च न्यायालयों के नाम और उनके मुख्य न्यायाधीश

भारत के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की सूची देखें। उम्मीदवारों को उन कृत्यों का भी पता चलेगा जिनके तहत उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होने के लिए उम्मीदवारों के लिए इन मामूली तथ्यों और सूचनाओं के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है।

हाईकोर्ट	मुख्य न्यायाधीश	अधिनियम की स्थापना
बॉम्बे	दीपांकर दत्ता	भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861
कलकत्ता	प्रकाश श्रीवास्तव	भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861
मद्रास	मुनीश्वर नाथ भंडारी	भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861
इलाहाबाद	राजेश बिंदल	भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861
कर्नाटक	रितु राज अवस्थी	मैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम, 1884
पटना	संजय करोली	तत्कालीन ब्रिटिश क्राउन द्वारा जारी पत्र पेटेंट
गुवाहाटी	रश्मिन मनहरभाई छाया	भारत सरकार अधिनियम 1935
उड़ीसा	एस मुरलीधर	उड़ीसा उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1948
राजस्थान Rajasthan	संभाजी शिवाजी शिंदे	राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949
मध्य प्रदेश	रवि मलीमठ	भारत सरकार अधिनियम 1935
केरल	एस. मणिकुमारी	राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956
गुजरात	अरविंद कुमार	बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960
दिल्ली	सतीश चंद्र शर्मा	दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966
हिमाचल प्रदेश	अमजद अहतेशम सईद	हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970
पंजाब और हरियाणा	रवि शंकर झा	पंजाब उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1947
सिक्किम	विश्वनाथ सोमददर	भारतीय संविधान में 36वां संशोधन
छत्तीसगढ़	अरूप कुमार गोस्वामी	मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000
उत्तराखंड	विपिन सांघी	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000
झारखंड	रवि रंजन	बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000
त्रिपुरा	इंद्रजीत महंती	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012
मणिपुर	पी वी संजय कुमार	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012
मेघालय	संजीब बनर्जी	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012
तेलंगाना	उज्जवल भुइयां	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014
आंध्र प्रदेश	प्रशांत कुमार मिश्रा	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	पंकज मिथल	कश्मीर के तत्कालीन महाराजा द्वारा जारी पत्र पेटेंट, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019